सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तराई र पहाड नछुट्टिने गरी छ प्रदेशको नयाँ सीमांकन गरेर संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुईदलीय बैठकमा नेताहरू सहमतिका लागि प्रदेश विभाजनबारे यसअघिको प्रस्ताव संशोधन गर्न तयार भएका हुन्। 

एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले दलीय सहमतिका लागि छ वा आठ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। त्यसपछि दुई दल छ प्रदेशमै दलीय सहमतिको प्रयास गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। ‘पूर्व र पश्चिमलाई तराई र पहाडसँग नछुट्ट्याई अरू भागमा मिलाएर जान सकिन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘छ प्रदेशमा नै दलीय सहमतिको प्रयास गर्छौं।’

एमाओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा नामांकन गरे छ र प्रदेश सभालाई नामांकनको जिम्मा दिए आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको अडान छाडेका हुन्।

मधेसवादीसहित विभिन्न जातीय समूहलाई पनि ‘चित्त बुझाउन’ भन्दै एमाओवादीले प्रदेशसभालाई नामांकन जिम्मा दिन आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। प्रदेशको नाम बहुजातीय पहिचानका आधारमा राख्न कांग्रेस र एमाले तयार भए छ प्रदेशमात्र बनाउन सकिने एमाओवादी प्रस्ताव छ। ‘हामी जतिसक्दो थोरै प्रदेश निर्माणको पक्षमा छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता बडूले भने।

प्रदेशको संख्यामा दलीय सहमति जुटे शीर्ष नेता सहभागी कार्यदलले सीमांकनको टुंगो लगाउन सक्ने गरी सहमति गर्न पनि शीर्ष नेता सकारात्मक देखिएका छन्। कार्यदललाई १५ दिन समय दिएर नयाँ सीमांकन गर्न दुई दल सकारात्मक भएका हुन्।

दलीय सहमति जुट्न नसके दलहरूले अघि सारेका आ-आफ्नो नाम र सीमांकनको प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर जनतामाझ लैजाने दुई दलको अर्को प्रस्ताव छ। ‘सकेसम्म विषयमा सहमतिका लागि हामी प्रयत्नमा छौं,’ बडूले भने, ‘सीमांकन र नामांकनको टुंगो लाग्न नसके अनुसूचीमा राखेर मस्यौदा जनतामा लैजान सकिन्छ, जनताको सुझावसमेतका आधारबाट समाधानमा पुग्न सकिन्छ।’

बहुजातीय पहिचान झल्कने नामसहित छ प्रदेश निर्माणमा जोड दिँदै एमाओवादीले आफूले राखेको जातीय तथा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको साझा पहिचान नामकरणलाई संयुक्त राख्न प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस र एमालेले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै साझा पहिचानसहितको तेस्रो नाम खोज्न प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

दुई दलले विषयकेन्द्रित छलफल तीव्र बनाउँदै छिटो निष्कर्षमा पुग्न समझदारी गरेका छन्। ‘साँच्चै एकीकृत माओवादी सहमतिका लागि तयार भएकै हो भने कस्सिएर विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कुरामात्र गर्ने, सहमति नगर्ने हो भने अब प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

दलीय सहमतिका लागि वैशाख ३ गतेपछि नकुर्ने सहमति गरेका दुई दलले सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। संविधानसभाको सोमबारको बैठक पूर्वमन्त्री सलिममिया अन्सारीको शोक प्रस्ताव पारितमै सीमित हुने भएपछि दुई दलले अर्को बैठक वैशाख ३ गते बोलाउन सुझाएका छन्।

‘अर्को संविधानसभा बैठकअघि नै वार्तामा सहमति खोज्ने नभएर सीमाकंनका लागि शीर्ष नेताहरूको कार्यदल बनाएर जाने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ,’ वार्तामा संलग्न एक नेताले भने।