काठमाडौं- आदिवासी जनजाति महासंघले संविधान सभाभित्र आदिवासी जनजाति सभासदको दबाब समूह (ककस) बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरामा सम्पन्न महासंघको संघीय परिषद बैठकले आदिवासी जनजाति सभासदको ककस बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालले जानकारी दिए। 

कांग्रेस कोटामा सभासद बनेका कुमालले कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव ल्याएको नौ बुँदे प्रस्तावले आदिवासी जनजातिलगायतका अधिकार स्थापित नहुने भन्दै संविधानसभाभित्र दबाबमूलक समूह बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘यसलाई ककस भनेपनि हुन्छ वा दबाबमूलक समूह भनेपनि हुन्छ,’ कुमालले भने,’ संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आदिवासी जनजाति सभासद भेला हुने र छलफल गर्न दबाब समूह बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको हो।’

उनले महासंघको निर्णयलाई पार्टीले सकारात्मकरुपमा लिने विश्वास लिएको बताए। यसअघि नै ककस गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको र अहिले निर्णयमात्र गरिएको बताए।

आदिवासीको मुद्दा नयाँ संविधानमा लेखाउने कुरामा पार्टीले अवरोध गरे आफू मुद्दा स्थापित गर्ने काममा लाग्ने बताए। ‘पहिचानको आधारमा संघीयतामा जाने कुरा निर्वाचनमा सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन,’ उनले भने, ‘सोही आधारमा हामीले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न ककस गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका हौं। त्यसमा पार्टीले अवरोध गर्छ भने मैले पार्टीभन्दा पनि मुद्दा रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ संविधानसभा नियमावलीमा संविधान सभाभित्र ककस गठन गर्ने प्रावधान छैन।

कुमालले महासंघको निर्णयले आफ्नो पार्टीलाई पनि फाइदा पुग्ने दाबी गरे। ‘सबै दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा आदिवासी जनजातिलगायतलाई अधिकार दिने कुरा उल्लेख गरेका छन,’ कुमालले भने, ‘पहिलो संविधान सभाले गरेको कामको स्वामित्व लिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पार्टीले विरोध गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन।’

आफ्ना मुद्दा छोडेर सभासद् बन्न गएको भन्दै बैठकमा अध्यक्ष कुमाल र महासचिव पेम्वा भेटेमाथि आक्रमणसमेत भएको थियो। दबाबकाबीच बैठकले ककस गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले आफ्नो मुद्दा नयाँ संविधानभा उल्लेख गर्न वैशाखदेखि मुलुकभर खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको संघीय परिषद सदस्य प्रेमिलाल चौधरीले बताए।

पद्मरत्न तुलाधरका नेतृत्वको मोर्चा र महासंघबीच नेतृत्वको विषय विवाद रहँदै आएको छ। जनजाति अगुवाहरुले पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वलाई समर्थ गर्नुपर्ने बताएपनि महासंघ अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल, राजकुमार लेखी, पेम्बा भेटेलगायत जनजाति नेताले महासंघ आफैंले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।